मोदी सरकारचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि साखर कारखानदारांना पुन्हा एकदा जोर का झटका ! घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Agriculture News : ऊस हे महाराष्ट्रसह देशातील अनेक राज्यांमध्ये उत्पादित होणारे एक प्रमुख बागायती पीक आहे. या पिकाची राज्यातील विविध जिल्ह्यात लागवड केली जाते. राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा या विभागात उसाची लागवड सर्वाधिक पाहायला मिळते. दरम्यान राज्यासह संपूर्ण देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि थोडीशी चिंताजनक बातमी समोर आली आहे.

खरेतर, नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्र शासनाने उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीला बंदी घातली होती. मात्र या निर्णयामुळे साखर उद्योग संकटात येऊ शकतो आणि साखर कारखानदारांना या निर्णयामुळे मोठा फटका बसेल परिणामी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे देखील मोठे नुकसान होऊ शकते अशा युक्तिवाद झाल्यानंतर केंद्र शासनाने हा निर्णय मागे घेतला.

आता शासनाने उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीला अंशतः मंजुरी दिली. त्यामुळे निश्चितच उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. अशातच मात्र आता केंद्रातील मोदी सरकारने पुन्हा एकदा साखर कारखानदारांना आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जोरका झटका दिला आहे.

चालू साखर हंगामात एकूण उत्पादनाच्या वीस टक्के साखरेसाठी ज्यूट बॅग वापरण्याची सक्ती केली आहे. अन्यथा साखरविक्रीच्या कोट्यात कपात करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. साखर उद्योगाच्या विरोधास न जुमानत घेतलेल्या या निर्णयाने एकेका कारखान्यास कोट्यवधीचा भुर्दंड नाहक सोसावा लागणार आहे.

या निर्णयामुळे आता साखर कारखानदारांमध्ये मोठी नाराजी पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे हा निर्णय फक्त साखर कारखानदारांचाच तोटा करणारा आहे असे नाही तर यामुळे ऊस उत्पादकांचे देखील नुकसान होण्याची शक्यता नाकारून चालत नाही.

हाती आलेल्या माहितीनुसार, साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी गेल्या दोन दिवसांपूर्वी “ज्यूट बॅगच्या आदेशाचे पालन करावे आणि त्याबाबतच्या माहित्या १० जानेवारीपर्यंत केंद्रशासनास सादर कराव्यात अन्यथा दंड म्हणून साखरेच्या मासिक विक्री कोट्यात कपात केली जाईल,” असे आदेश बजावले आहेत.

जाणकार लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीपीचे पन्नास किलोचे पोते अवघे १७ ते २० रुपयांना मिळते. पण ज्यूटच्या पोत्यासाठी सुमारे ६० रुपयापर्यंत खर्च होतो. अशा परिस्थितीत एखाद्या कारखान्याची दहा लाख क्विंटल साखरनिर्मितीची क्षमता असेल तर सदर कारखान्यास दोन लाख क्विंटल साखर भरण्यासाठी ज्यूट बॅग वापराव्या लागणार आहेत.

एवढी साखर भरण्यासाठी मात्र सदर कारखान्याला चार लाख ज्यूट बॅग लागतील. म्हणजेच पीपी बॅगच्या तुलनेत सदर कारखानदाराला एक कोटी ६० लाख रुपये अधिकचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. साखर कारखानदारांना या निर्णयाचा थेट फटका बसणार आहे.

पण हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांची देखील डोकेदुःखी वाढवणार असल्याचे बोलले जात आहे. जाणकार लोकांनी केंद्र शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना उसाचा योग्य मोबदला मिळणार नाही. साखर कारखानदार ऊसाला चांगला भाव देणार नाहीत.

त्यामुळे लांबून जरी या निर्णयामुळे साखर कारखानदारांचे नुकसान होईल असं वाटत असेल तरी प्रत्यक्षात मात्र हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठीच डोकेदुखी ठरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारून चालत नाही.

शेती हवामान आणि बाजारभाव विषयक बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा