Agriculture News : शेती हा व्यवसाय पाणी आणि जमीन या दोन घटकांवर आधारित आहे. शेतीला शाश्वत पाणी उपलब्ध असेल तर शेतीमधून चांगले उत्पादन मिळवता येते. मात्र अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरीला आणि बोअरला शाश्वत पाणी उपलब्ध नसते. अशा स्थितीत असे शेतकरी बांधव त्यांच्या जवळील नदी काठावरून, तसेच जवळील कालव्यातुन पाईपलाईन करतात.
मात्र अनेकदा शेतकरी बांधवांना पाण्याची पाईपलाईन करताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. शेजारील शेतकरी पाईपलाईन करण्यास विरोध दर्शवतात. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना पाईपलाईन करता येत नाही आणि परिणामी पैसे असताना देखील पाणी उपलब्ध होत नाही.
यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून अनेक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून शेजारील शेतकरी जर पाण्याची पाईपलाईन त्याच्या जमिनीतून टाकू देत नसेल तर काय केले पाहिजे असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. अशा परिस्थितीत आज आपण या प्रश्नाचे थोडक्यात उत्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
शेजारील शेतकरी त्याच्या जमिनीतून पाईपलाईन टाकू देत नसेल तर काय कराल?
जर तुमच्या शेजारील शेतकरी त्याच्या जमिनीतून पाईपलाईन टाकून देत नसेल तर तुम्ही यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कायदा 1966 या कायद्याचा वापर करू शकतात. तुम्ही महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कायदा 1966 च्या कलम 49 नुसार तहसीलदार यांना अर्ज करू शकतात.
अर्ज केल्यानंतर तहसीलदार ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून पाईपलाईन प्रस्तावित करण्यात आली आहे त्या सर्व शेतकऱ्यांना नोटीसा बजावतात. नोटीस बजावल्यानंतर तहसीलदार यांच्याकडून शेजारील शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते. तसेच शेजारील शेतकऱ्यांच्या काही हरकती असतील तर त्या हरकती तपासल्या जातात.
यानंतर मग तहसीलदार महोदय पाईपलाईन टाकण्याची परवानगी देतात किंवा मग ही परवानगी नाकारतात. तसेच जर तहसीलदार महोदय यांनी शेतकऱ्यांना पाईपलाईन टाकण्याची परवानगी दिली तर सदर अर्जदार शेतकऱ्याला काही गोष्टींची काळजी देखील घ्यावी लागते आणि काही अटींचे पालन करावे लागते.
यामध्ये पाईपलाईन टाकताना शेजारील शेतकऱ्यांचे कमीत कमी नुकसान होईल याची काळजी घ्यावी लागते. तसेच पाईपलाईनचे अंतर हे कमी असायला हवे. याशिवाय अर्धा मीटर खोलीवर टाकावी लागते. तसेच जर पाईपलाईनमुळे पाईपलाईन जिथे टाकली आहे त्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तर सदर पाईपलाईन केलेल्या शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देखील द्यावी लागते.