शासनाचा मोठा निर्णय ! ‘या’ 3 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पाईपलाईनद्वारे पोहोचणार पाणी; देशातील पहिलाच प्रयोग महाराष्ट्रात, वाचा सविस्तर

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Agriculture News : भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणून संपूर्ण जगात ओळखला जातो. देशाची निम्म्याहून अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या शेतीवर अवलंबून असल्याने देशाला शेतीप्रधान देश म्हणून ओळख मिळाली आहे. खरे तर शेती हा व्यवसाय जमीन आणि पाणी या दोन घटकांशिवाय केला जाऊ शकत नाही.

शेती करण्यासाठी जमिनीची आणि पाण्याची गरज असते. तथापि राज्यातील बहुतांशी भागातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध झालेली नाही. आजही राज्यातील बहुतांशी शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी पावसावर अवलंबून राहावे लागत आहे.

यामुळे आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना समाधानकारक मान्सून बरसला तेव्हाचं चांगले उत्पादन मिळते. जर, मान्सून काळात चांगला पाऊस झाला नाही तर उत्पादनात मोठी घट येते. त्यामुळे शासनाच्या माध्यमातून राज्यभर सिंचनाच्या नवीन योजना विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे.

अशातच आता राज्यातील सोलापूरसहित 3 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयाने राज्यातील निरा देवघर प्रकल्पासाठी 3592 कोटी रुपये खर्चाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

दरम्यान यापैकी केंद्र शासन आपला आपला 60% हिस्सा 2340 कोटी रुपये केंद्र शासनाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे राज्य शासनाच्या हिश्याची 40% रक्कम म्हणजे जवळपास 500 कोटी रुपयांची रक्कम याआधीच मिळाली आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत आता केंद्र हिश्याची ही रक्कम या सिंचन प्रकल्पासाठी मिळणार आहे. आता या प्रकल्पाअंतर्गत शेतकऱ्यांना बांधापर्यंत पाईपलाईनद्वारे पाणी मिळणार आहे.

जवळपास 14 टीएमसी पाणी या परिसरातील शेतकऱ्यांना पाईपलाईन द्वारे उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना शाश्वत पाणी उपलब्ध होणार असून हा देशातील पहिलाच बंदिस्त पाईपलाईनचा प्रकल्प राहणार असल्याचा दावा केला जात आहे.

आतापर्यंत सिंचन योजनेच्या माध्यमातून कालव्याद्वारे पाणी उपलब्ध होत होते. मात्र आता थेट पाईपलाईन करून नीरा देवघर योजनेतील पाणी शेतीसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. यामुळे हा कालव्याऐवजी बंदिस्त पाईपलाईनचा देशातील पहिला-वहिला प्रकल्प राहणार आहे.

दरम्यान, या प्रकल्पाला केंद्र शासनाकडून आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याने आणि या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असल्याने आता या प्रकल्पाचे काम जलद गतीने पूर्ण होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

या प्रकल्पामुळे पुणे जिल्ह्यातील भोर, सातारा जिल्ह्यातील फलटण, खंडाळा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर या भागाला थेट फायदा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकल्प 2027 पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.   

शेती हवामान आणि बाजारभाव विषयक बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा