दिलासादायक ! राज्यातील ‘त्या’ शेतकऱ्यांना मिळणार 16 कोटी 48 लाख रुपयाचा निधी; कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांची माहिती

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Agriculture News : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नेहमीच राज्य शासनाकडून विविध उपक्रम सुरू केले जातात. विविध योजना राज्य शासन सुरू करते. या योजनेच्या आणि उपक्रमांच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जातो.

दरम्यान 2015-16 मध्ये देखील राज्य शासनाने शेतकरी हितांचा एक मोठा निर्णय घेतला होता. तत्कालीन सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सुरू केली होती.

यानुसार जर शेतकऱ्याचा अपघातामध्ये मृत्यू झाला तर अशा मयत शेतकऱ्याच्या वारसाला दोन लाख रुपयाची नुकसान भरपाई दिली जाते. तसेच या योजनेअंतर्गत अपघातामध्ये अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्यांनाही एक लाखापासून दोन लाखापर्यंतची नुकसान भरपाई दिली जाते. 

हे पण वाचा :- डेरिंग केली पण वाया नाही गेली ! नोकरी सोडली, सुरू केल पशुपालन, दूध नाही तर तुपाच्या व्यवसायातून कमवतोय लाखो, वाचा….

निश्चितच, ही योजना शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाची आहे. मात्र या योजनेत विमा कंपन्यांचा सहभाग होता. दरम्यानच्या काळात या योजनेसाठी राज्य शासनाकडून प्रीमियम भरण्यात आले नाही. यामुळे या योजनेचा हा कालावधी खंडित राहिला.

मात्र या खंडित कालावधीमध्ये देखील शेतकऱ्यांचे साहजिकच अपघात झाले आणि अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई साठी या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यात आले. दरम्यान या खंडित कालावधीमध्ये सादर झालेल्या अर्जावर आता मोहोर लागणार आहे.

खंडित कालावधीमध्ये सादर झालेल्या अर्जाला कृषी विभागाने मान्यता दिली आहे. यानुसार आता राज्यातील 830 अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांच्या दाव्यापोटी 16 कोटी 48 लाख रुपये मिळणार आहेत. कृषी विभागाने या निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव नुकताच राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. 

हे पण वाचा :- उन्हाळी कांदा शेतकऱ्यांना बनवणार मालामाल; दरात झाली सुधारणा, ‘या’ बाजारात मिळाला विक्रमी भाव, आणखी भाव वाढणार? वाचा….

आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, या विमा योजनेसाठी कंपनीची नियुक्ती झाली नसल्याने प्रीमियम मध्ये खंड पडला होता. यामुळे अपघात ग्रस्त शेतकऱ्यांना आणि शेतकरी कुटुंबांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळत नव्हती. विम्याचा प्रीमियम न भरल्यामुळे तीन वर्षांचा कालावधी 258 दिवसांचा खंडित कालावधी म्हणून गणला गेला.

आता हे खंडित कालावधी मधील विमादावे निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष बाब म्हणून कृषी विभागाला मान्यता दिली आहे. यानुसार, कृषी विभागाने 830 अपघात ग्रस्त शेतकऱ्यांचे दावे मंजूर केले असून या संबंधित शेतकऱ्यांना आता 16 कोटी 48 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

हे पण वाचा :- शेतकऱ्यांनो, खतांची किंवा बी-बियाण्याची जादा दरात विक्री होत असेल तर ‘या’ मोबाईल नंबर वर तक्रार करा ! कापूस पेरणी करतांना ‘ही’ काळजी घ्या

शेती हवामान आणि बाजारभाव विषयक बातम्या मोफत वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा