Agriculture News : महाराष्ट्रासहित देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि थोडीशी चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे संपूर्ण देशात आगामी काळात खतांच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढणार असे सांगितले जात असे. लोकमतने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
सदर वृत्तानुसार, रशियाच्या कंपन्यांनी डाय अमोनियम फॉस्फेट म्हणजेच डीएपी सारखी खते भारताला सवलतीच्या दरात देणे बंद करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. याचा परिणाम म्हणून देशात आयात होणाऱ्या खतांच्या किमती वाढणार आहेत. साहजिकच याची झळ शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. यामुळे येत्या रब्बी हंगामात याचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो असे सांगितले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जागतिक पातळीवर खत पुरवठा बाबत अनेक अडचणी निर्माण झाल्या असल्याने रशियन कंपन्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. आता रशियन कंपन्या बाजारपेठेतील किमती प्रमाणे खताचा पुरवठा करणार आहेत. यामुळे देशांतर्गत खतांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे, याचा परिणाम म्हणून सरकारवर अनुदानाचा बोजा वाढणार आहे.
याशिवाय जागतिक पातळीवर खतांच्या किमती वाढत असल्याने चीनने देखील खतांची निर्यात कमी केली आहे. यामुळे आता आगामी काळात खतांसाठी शेतकऱ्यांना अधिकचा पैसा खर्च करावा लागू शकतो. तर काही जाणकार लोकांनी येत्या वर्षात लोकसभा निवडणुका आणि काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने सरकार खतांवरील अनुदान वाढवू शकते असे सांगितले आहे.
परंतु खतांवरील अनुदान वाढवले तर सरकारवर अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. यामुळे रशियन कंपन्यांनी घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी प्रत्यक्षरीत्या व अप्रत्यक्षरीत्या चिंतेचाच विषय ठरणार आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, 2022-23 या वर्षात भारताने रशियाकडून 4.35 टन एवढे खत आयात केले आहे.
सवलतीच्या किमतीत रशियन कंपन्यांकडून खत उपलब्ध होत होते म्हणून भारताने रशियाकडूनच खतांची सर्वाधिक आयात केली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात रशियाकडून खत आयातीचे प्रमाण तब्बल 246 टक्के एवढे वाढले आहे. एकंदरीत रशियन कंपन्यांनी घेतलेला हा निर्णय भविष्यात शेतकऱ्यांसाठी मोठा चिंतेचा ठरणार आहे.
