Agriculture News Maharashtra : गेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वित्त मंत्री पद भूषवलेले अजित दादा आता नवोदित शिंदे फडणवीस सरकार मध्ये सामील झाले आहेत. वर्तमान सरकारमध्ये अजित पवार यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री पदाचा कारभार सोपविण्यात आला आहे.
खरंतर गेल्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये वित्त मंत्री असताना अजित पवार यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते आणि अनेक महत्त्वाच्या योजना सुरू केल्या होत्या. यामध्ये महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा देखील समावेश होतो. गेल्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत राज्यातील कर्जदार शेतकऱ्यांची दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी केली होती.
या कर्जमाफी योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आणि कर्जबाजारी शेतकरी कर्जमुक्त झालेत. परिणामी गेल्या सरकारच्या या निर्णयाचे समाजातील सर्व स्तरावरून स्वागत करण्यात आले. विशेष बाब अशी की या कर्जमाफी योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय देखील गेल्या सरकारने घेतला होता.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी या योजनेची व्याप्ती वाढवत ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित पीक कर्जाची परतफेड केली आहे त्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे देखील जाहीर केले होते. म्हणजेच महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील प्रोत्साहन अनुदान मिळणार होते.
हा निर्णय झाला मात्र राज्यात कोरोना नामक महाभयंकर आजाराने थैमान घातले. परिणामी या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. कोरोना आजाराचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर पुन्हा एकदा जनजीवन पूर्वपदावर आले मात्र या योजनेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वीच गत महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. राज्यात नवीन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले.
सत्तेत आल्यानंतर या सरकारने गेल्या दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित पीक कर्जाची परतफेड केली आहे त्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान वितरित करण्यास सुरुवात केली. यानुसार 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या तीन वर्षात किमान दोन वर्षे नियमित पीक कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना 50 हजारापर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान दिले जात आहे. आत्तापर्यंत राज्यातील अनेक पात्र शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला आहे.
मात्र काही शेतकऱ्यांना या प्रोत्साहन अनुदानासाठी पात्र असून देखील याचा लाभ मिळालेला नाही. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना देखील याचा लाभ मिळावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा देखील करण्यात आला आहे. दरम्यान आता शिंदे-फडणवीस सरकारला गतमहाविकास आघाडी सरकारमध्ये वित्तमंत्री पदाचा कारभार पाहणाऱ्या अजितदादांनी देखील पाठिंबा दिला आहे.
यामुळे आता अजित पवार सरकारमध्ये सामील झाल्याने नियमित कर्जाची परतफेड केलेले, मात्र प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल असा आशावाद व्यक्त होत आहे. कर्जाची परतफेड करूनही प्रोत्साहन अनुदान मिळत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार असल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना याबाबत नुकताच प्रश्न विचारला गेला.
यावेळी पवार यांनी ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड केली होती, अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्यासाठी मध्यंतरी निधी कमी पडला होता. यामुळे काही शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळाले नाही. मात्र नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात यावर चर्चा झाली असून यासाठी आवश्यक असलेला निधी मंजूर करून घेण्यात आला आहे.
यामुळे आता नियमित कर्ज फेडणाऱ्या आणि प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या नियमांमध्ये बसणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळणार असल्याचे अजितदादा यांनी यावेळी नमूद केले आहे. यामुळे प्रोत्साहन अनुदानासाठी नियमात बसणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना आता 50 हजार रुपये पर्यंतचे अनुदान मिळेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.