Pik Vima Yojana : गेल्या काही वर्षांपासून राज्यासह संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांना विविध नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. कधी अवकाळी पाऊस, कधी अतिवृष्टी,
कधी गारपीट तर कधी दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्यांमुळे शेतकऱ्यांना शेतीमधून अपेक्षित असे उत्पन्न मिळत नसल्याचे विदारक दृश्य पाहायला मिळत आहे. यावर्षी देखील राज्यातील काही भागांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती तयार झाली आहे
तर काही ठिकाणी मान्सूनोत्तर पावसामुळे शेतकऱ्यांनी तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जोपासलेले पीक वाया गेले आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांना अशाच नैसर्गिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांना नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून पीक विमा योजना राबवली जात आहे. पंतप्रधान पिक विमा योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांचा विमा काढता येतो.
या योजनेतून शेतकऱ्यांच्या पिकांना विम्याचे संरक्षण मिळत आहे. मात्र असे असले तरी पिक विमा योजनेअंतर्गत दिली जाणारी भरपाई अनेकदा प्रत्यक्षात झालेल्या नुकसानीपेक्षा कमी असते. यावर्षी सुद्धा असे अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत.
यामुळे हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेस आला आहे. अनेक सदस्यांनी काही शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेअंतर्गत 1000 पेक्षा कमी नुकसान भरपाई मिळाली असल्याचा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. याच पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे.
मुंडे यांनी सांगितल्याप्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांना पिक विमा योजनेअंतर्गत 1000 रुपयांपेक्षा कमी नुकसान भरपाई मिळाली आहे अशा शेतकऱ्यांना किमान एक हजार रुपयाची नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे.
विशेष म्हणजे याबाबत सद्यस्थितीला कार्यवाही सुरू असून लवकरच अशा शेतकऱ्यांना किमान एक हजार रुपयांची नुकसान भरपाई मिळेल असे सांगितले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चितच थोडासा दिलासा मिळणार आहे.
पिक विमा योजनेअंतर्गत 24 जिल्ह्यातील 52 लाख शेतकऱ्यांना पिक विमा नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. या शेतकऱ्यांना जवळपास 2216 कोटी रुपये एवढी पिक विमा 25% अग्रीम मंजूर करण्यात आली आहे.
आतापर्यंत या मंजूर रकमेपैकी 1690 कोटी रुपयांचे वाटप झाले असून उर्वरित पैशांचे देखील लवकरात लवकर वाटप केले जाणार आहे. तसेच काही विमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई विरोधात अपील केली आहे. यावर सध्या स्थितीला सुनवाई सुरु असून हे अपील निकाली निघाल्यानंतर मंजूर झालेली रक्कम आणखी वाढणार आहे.
