राज्य सरकारच्या भातसा व अप्पर वैतरणा तलावांतून उचलण्यात येणाऱ्या पाण्यासाठी मोजावे लागणारे शुल्क, कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना खर्चात होत असलेली वाढ, वीज बिलात झालेली वाढ,
या सर्वांचा विचार करून मुंबईतील पाणीपट्टीत वाढ होणार आहे. ही वाढ ६ ते ७ टक्क्यांपर्यंत करण्यात येणार असल्याचे समजते. याची अंमलबजावणी १६ जूनपासून करण्यात येणार असून,
याबाबतचा प्रस्ताव पालिका आयुक्तांच्या अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांचे पाणी महागणार आहे. जल अभियंता खात्याचा आस्थापना खर्च ( कर्मचाऱ्यांचा पगार व अन्य भत्ते), प्रशासकीय खर्च, प्रचालन व परिरक्षण खर्च, विद्युत खर्च व शासनाच्या भातसा व अप्पर वैतरणा धरणांतून उपसा केलेल्या पाण्याची पाणीपट्टी यांच्या एकत्रिक खर्चाचा आढावा घेऊन, दरवर्षी पाणीपट्टी वाढ करायची की नाही,
याचा निर्णय घेतला जातो. प्रतिवर्षी ८ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा अधिकार स्थायी समितीने पालिका प्रशासनाला दिला आहे. त्यानुसार यावेळी ६ ते ७ टक्के पाणीपट्टीत वाढ करण्यात येणार आहे. पुढील आठवड्यात याबाबत निर्णय घेऊन तसा प्रस्ताव पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याकडे अंतिम मंजुरीस पाठवण्यात येणार आहे.
मुंबई महापालिका अस्तित्वात नसल्यामुळे स्थायी समितीचेही कामकाज प्रशासक या नात्याने आयुक्तांमार्फत केले जाते. त्यामुळे आयुक्त आपल्या अधिकाराखाली ८ टक्क्यांपेक्षाही जास्त पाणीपट्टी वाढवू शकतात.
पालिकेच्या लेखापाल विभागाकडून पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यात किमान प्रतिएक हजार लिटरमागे २५ पैसे ते ४ रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय नियमानुसार ७० टक्के मलनि:सारण शुल्क स्वतंत्र द्यावा लागणार आहे. मात्र मुंबई महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक लक्षात घेऊन पाणीपट्टी वाढ करण्यात येऊ नये, यासाठी राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
